"संविधानाची समीक्षा झाली पाहिजे" म्हणणारे मोहन भागवत

संविधान दिनाच्या सर्वांना सदिच्छा !

संविधानाचा फेरविचार घटनाविरोधी

संविधानाची समीक्षा झाली पाहिजे,अशी मागणी करणाऱ्या मोहन भागवत यांना नेमके काय म्हणायचे आहे,हे स्पष्ट झाले नाही. त्यांना संविधानाच्या कोणकोणत्या कलमांविषयी शंका आहे, हेही त्यांनी सांगितले नाही. त्यांचा रोख आरक्षणाच्या धोरणावर अधिक आहे, हे त्यांच्या बिहारच्या निवडणुकीपूर्वीच्या विधानावरून दिसून येते. त्यामुळे त्यांना या निवडणुकीत पराजय पत्करावा लागला होता. त्यानंतर त्यांनी संविधान समीक्षेची मागणी केली नाही. परंतु,त्यांच्या आदेशानुसार भाजप सरकारने आरक्षणाच्या कक्षा संकुचित करण्याचा प्रयत्न केला,पण त्यातही त्यांना फारसे यश आले नाही. भाजपचे खासदार डॉ.सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी आरक्षण टप्प्या-टप्प्याने कमी करण्याचा आपला हेतू एका सभेत सांगून संघाचे इप्सित स्पष्ट केले. यापूर्वीही भाजपच्या हाती सत्ता आली होती,तेव्हाही संविधान समीक्षेची चर्चा ते करीत असत. तेव्हा त्यांच्याकडे संपूर्ण बहुमत नव्हते,तरीही त्यांनी संविधान फेरविचार समिती गठित केली होती. आज संपूर्ण बहुमत नसूनही तशी हिम्मत मोदी सरकार करीत नाही. यामागे कोणते कारण असावे,तेही पाहिले पाहिजे.

सरकारला संविधानाचा फेरविचार करण्याचा अधिकार आहे का? याविषयी उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता मनोहर पाटील म्हणतात (१७): 

“ भारतीय राज्य घटनेत कलम २४३ (आय) आणि कलम २८० प्रमाणे वित्त आयोग,कलम ३२४ प्रमाणे निवडणूक आयोग,कलम ३८० प्रमाणे अनुसूचित-जाती-जमाती आयोग,कलम ३४० प्रमाणे ओ.बी.सी.समाजासंबंधी आयोग,कलम ३४४ प्रमाणे भाषा आयोग अशा विविध विषयांवर आयोग नेमण्याच्या तरतुदी आहेत ; परंतु घटनेचा आढावा घेण्यासाठी किंवा फेरविचार करण्यासाठी आयोग नेमण्याची कोणतीही तरतूद राज्य घटनेत नाही. आयोग नेमण्याची तर गोष्ट सोडा घटनेचा फेरविचार करण्याचीही तरतूद राज्यघटनेत नाही.

गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया (Act) १९१९ च्या कलम ८४ ए मध्ये सदर कायदा लागू झाल्यापासून १० वर्षांच्या अखेरी घटनेच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक आयोग नेमावा अशी तरतूद होती. त्याप्रमाणे १९२८ साली सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नेमण्यात आले होते. अशी कोणतीही तरतूद आपल्या राज्य घटनेत नाही.

१९७६ साली आणीबाणीच्या काळात कॉंग्रेस सरकारने स्वर्णसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य घटनेचा अभ्यास करून जनहितासाठी काही दुरुस्त्या सूचवाव्यात यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालाप्रमाणे ४२ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ही दुरुस्ती भारतीय राज्य घटनेच्या इतिहासाला कलाटणी देणारी ठरली. या दुरुस्तीमुळे भारतीय राज्य घटनेच्या उद्देशपत्रिकेत Socialist आणि Secular हे दोन शब्द आलेत.

वाजपेयी सरकार स्वर्णसिंग समितीकडे बोट दाखवून फेरविचार आयोग नेमण्याचा अधिकार आहे,असा दावा करीत आही. खरेच तसा अधिकार बाजपेयी सरकारला आहे काय ? स्वर्णसिंग समिती गठित करण्यात आली होती तेव्हा या  समितीचा हेतू जगजाहीर करण्यात आला होता. बाजपेयी सरकारने आयोग नेमण्यामागचा हेतू मात्र जाहीर केला नाही. या गुप्ततेमागे कोणते षडयंत्र दडले आहे ?

बाजपेयी सरकार दुसरी घटना लिहण्याच्या विचारात आहे, अशाही वावड्या उठल्या आहेत तर सरकार अधिकृतपणे असे म्हणत आहे ; की गेल्या पन्नास वर्षांत घटनेने कसे कामकाज केले याचा आम्हाला आढावा घ्यावयाचा आहे. पण त्यामागचा हेतू काय ?की सहज शौकाखातर या आयोगामागे करोडो रुपये उधळायचे आहेत ?

राज्य घटनेप्रमाणे संसदेला संवैधानिक शक्ती (Constituent Power )प्रदान करण्यात आली आहे. या शक्तीचा उपयोग करून कलम ३६८ प्रमाणे घटनेत दुरुस्ती कर्ता येते. परंतु, ही घटनादुरुस्ती म्हणजे घटनेचा फेरविचार नव्हे. फेरविचारामध्ये घटनेच्या अस्तित्वालाच आव्हान दिले जाऊ शकते. केवळ घटनादुरुस्तीमध्ये या स्तराला जाता येत नाही.”

फेरविचाराविषयी भाजपेयींची निराधार वक्तव्ये

वाजपेयी सरकारला पूर्ण बहुमत नव्हते, त्यामुळे घटना दुरुस्तीही करणे त्याला शक्य नव्हते. अशा परिस्थितीत ते फेरविचाराच्या वल्गना करीत होते. घटना दुरुस्तीला संसदेची संमती घेणे बंधनकारक आहे. ती मिळणे शक्य नाही,हे या सरकारला माहित होते. त्यामुळे अशी संमती नसतानाही फेरविचार आयोग त्याने नेमला. चोरपावलांनी नेमलेल्या या आयोगाला जनतेची संमती आहे,असे सांगताना तत्कालीन माहिती व प्रसारण मंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्टीकरण दिले की,  आम्ही आमच्या (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ) जाहीरनाम्यात घटनेच्या फेरविचाराबाबत भूमिका स्पष्ट केली होती आणि जनतेने आम्हाला सत्तेवर बसविले याचा अर्थ जनतेची या बाबतीत संमती आहे. संसदेची संमती आणि जनतेची संमती यातील फरकही ज्याला ठाऊक नाही,असे हे  मंत्री होत.  संसदेच्या संमतीबाबत त्यांनी खुलासा केला,तोही गमतीशीर आहे. ते म्हणाले,गेल्या वर्षीच्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात या बाबीवरची संमती स्पष्ट झाली होती,म्हणून या आयोगाला संसदेची संमती आहे,असे म्हणता येते.

भाजपने १९९६ च्या आपल्या जाहीरनाम्यात घटनेच्या फेरविचाराचा मुद्दा टाळला, तो १९९८च्या जाहीरनाम्यात पुन्हा आणला. १९९९च्या निवडणुकीत या पक्षाचा स्वतंत्र जाहीरनामा नव्हता. त्यामुळे कोणीही घटनेच्या फेरविचाराविषयी वक्तव्ये केली नाहीत. २० फेब्रुवारी २००० रोजी अंबाला येथे निवडणूक सभेसमोर भाषण देताना पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी आणि निवडणुकांची नियमावली बदलण्यासाठी घटनेचा आढावा घेणे आवश्यक आहे,असे म्हटले होते. त्याचप्रमाणे सांसदीय कामकाज मंत्री प्रमोद महाजन यांनी ‘ गेल्या ५० वर्षांचा अनुभव आणि नव्या युगाची आव्हाने आणि वाढत्या गरजा यांच्या प्रकाशात आम्हाला घटनेची तपासणी करावयाची आहे, ‘ असे विधान केले होते. 

तत्कालीन कायदेमंत्री राम जेठमलानी तर मुळातच कायदेतज्द्न्य आहेत, तरीही तेही याबाबतीत मागे नाहीत. २१ फेब्रुवारी २००० रोजी मुंबईला सिंधी भाषेसंबंधी एक चर्चासत्र होते. त्यात ते म्हणाले की,घटनेचा आढावा घेण्यात काय चूक आहे ? राज्यघटनेच्या रचयित्यांनी जी ध्येये उराशी बाळगली होती ती साध्य झाली की नाही हे मागील ५० वर्षांच्या अनुभवांची तपासणी करून पाहणे आवश्यक नाही काय ? आपण आज कुठे उभे आहोत,हे पाहण्यासाठी घटनेची समीक्षा करणे आवश्यक आहे,असेही ते पुढे म्हणाले. दि.१५ फेब्रुवारी २००० रोजी भाजपचे प्रणेते व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले होते की,’वेगाने बदलणारे जग आणि वर्तमान परिस्थिती लक्षात घेऊन घटनेत बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आढावा आयोग नेमण्यात आलेला आहे.’ अशारितीने भारतीय राज्यघटनेविषयीचा आकस वेळोवेळी भाजप नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. हा आकस वास्तविक घटनाकारांविषयीचा आहे. 

खरेतर एका दलित माणसाने लिहिलेली घटना मुळात त्यांच्या डोळ्यात खुपत असते,म्हणून ते अशी वक्तव्ये करीत असतात,हे एक वास्तव आहे. या सर्व मंडळींना वास्तविक संपूर्ण घटनाच बदलायची आहे. परंतु तसे करता येत नाही हे त्यांना माहित नसेल काय ? त्यांना याची माहिती नाही असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान करणे होय. अर्थात जाणीवपूर्वक ते असे करीत असतात. जनतेच्या मनात घटनेविषयी संभ्रम निर्माण करणे हाच त्यांचा यामागील हेतू आहे,हे यावरून दिसून येते. घटना ही एक अपरिवर्तनीय गोष्ट आहे,असे ज्यांना वाटते,ते मूर्खपणाचे पांघरूण घालून बसले आहेत. घटनेत दुरुस्ती करता येते,हे एक अटळ वास्तव आहे. तशी व्यवस्था भारतीय राज्य घटनेतच केलेली आहे.

घटना दुरुस्तीची व्यवस्था

भारतीय संविधानाचे अभ्यासक माजी आमदार प्रा.बी.टी.देशमुख (१८)म्हणतात:

” प्रत्येक लिखित घटनेमध्ये त्या घटनेत बदल कसा करता येईल या विषयीची तरतूद आवश्यकपणे असली पाहिजे. राज्यघटना एका विशिष्ट वेळी तयार केलेली असते. भविष्य काळात होणारे बदल व परिस्थितीत होणारा फरक यांचा त्यावेळी पूर्णपणे विचार करणे अशक्य असते. घटनाकारांचा दृष्टिकोन कितीही व्यापक असला आणि त्यांना केवढीही मोठी दूरदृष्टी असली तरीसुद्धा दूरच्या भविष्यकाळात काय होईल याबाबत सर्वांगीण विचार करणे त्या एका विशिष्ट वेळी शक्य होत नाही. घटनेत जर बदल करता येत नसेल तर बदलत्या परिस्थितीमुळे अशा घटनेला संकुचित स्वरूप येते.....यावरून घटनेमध्ये बदल करण्याची काहीना काही अशी पद्धती घटनाकारांनी उपलब्ध करून दिली पाहिजे की,जेणेकरून उठल्या बसल्या तर बदल होणार नाही,पण आवश्यकता वाटेल तेव्हा विशेष प्रयास न पडता बदल करता येतील. भारतीय घटनाकारांनी सुद्धा घटनेत बदल करण्याची तरतूद उपलब्ध करून दिलेली आहे. घटनादुरुस्तीची सोय का केली ते सांगताना डॉ.आंबेडकर यांनी अमेरिकेचे घटनाकार जेफरसन यांचे विचार मांडले आहेत. ते म्हणाले ,”प्रत्येक पिढीला बहुमताने स्वतःला बांधून घेण्याचा तेवढा हक्क आहे. दुसऱ्या देशातील रहिवाश्यांवर बंधने लादण्याचा तिला जसा हक्क नाही,तसा आपल्या मागून येणाऱ्या पिढीवरही बंधने घालण्याचा तिला हक्क नाही.” भारतीय राज्यघटनेतही घटना दुरुस्तीची तरतूद करून वेगवेगळ्या प्रक्रिया सांगितल्या आहेत. याविषयी प्रा.देशमुख पुढे म्हणतात :

 “ घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया (Procedure For Amendment) संविधानाच्या कलम ३८६ मध्ये सांगितली आहे. घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकेल. आवश्यक तेवढ्या बहुमताने एका सभागृहाने विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठविल्या जाईल. दुसऱ्याही सभागृहामध्ये आवश्यक त्या बहुमताने मंजूर झाल्यावर राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाईल व राष्ट्रपती त्या विधेयकाला संमती देतील. त्यानंतर त्या विधेयकातील तरतुदीप्रमाणे घटना बदलण्यात आली असे समजण्यात येईल. तिसऱ्या गटात सांगितलेल्या तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यापूर्वी घटक राज्यांच्या विधिमंडळाकडे पाठविले जाईल व अर्ध्या घटक राज्यांच्या  विधिमंडळांनी मान्यता दिली तरच राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येईल “ यावरून घटनादुरुस्तीची व्यवस्था घटनेतच आहे,हे स्पष्ट होते. असे असेल तर घटनेची समीक्षा किंवा फेरविचाराच्या वल्गना करण्यात काय अर्थ आहे ?ज्यांना या वास्तवाची जाणीव झाली आहे,अशा लोकांनी संविधानाचे दहन करण्यातच स्वारस्य मानले आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन केले होते,याचा बदला ते लोक संविधानाचे दहन करून घेत आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे,की संविधान आणि मनुस्मृतीमध्ये खरा संघर्ष आहे.

संविधान विरुद्ध मनुस्मृती

मनुस्मृती हा ग्रंथ इसवी सनाच्या पूर्वी दुसरे शतक ते इसवी सनानंतरचे दुसरे शतक  या   दरम्यान रचला गेला असावा,असे अभ्यासक मानतात. या काळावर भृगु गोत्रातील ब्राह्मणांचा प्रभाव होता. त्यामुळे या काळात जसे महाभारताचे विकृतीकरण करून ते ब्राह्मणानुकूल केले गेले,तसेच मनुस्मृतीमध्ये ब्राह्मणांचे महत्त्व वाढवून इतरांना हीन लेखण्याचा प्रयत्न झाला. विशेषतः आर्यांच्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतील तथाकथित शूद्रांना अस्पृश्य ठरवून अतिशुद्र या पाचव्या वर्णात घातले गेले. पशुंपेक्षाही त्यांना नीच वागणूक देण्यात आली. म्हणून २५ डिसेंबर १९२७ या दिवशी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाड येथे गंगाधर नीलकंठ सहस्रबुध्दे यांच्या हस्ते मनुस्मृतीचे दहन केले. मनुस्मृतीचा लेखक भृगु गोत्रातील सुमती भार्गव होता,हेही त्यांनी स्पष्ट केले. मनू हा क्षत्रीय होता,म्हणून मनुस्मृती क्षत्रियाने लिहिली असे अनेकांना वाटते. कविवर्य सुरेश भट यांनी तर पहिल्या मराठा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ.आ.ह.साळुंखे यांच्यावर टीका करताना मनू क्षत्रीय होता,असे ठासून सांगितले होते. त्याचप्रमाणे ‘मनुस्मृती’चा लेखक मनू हा ‘क्षत्रिय’ होता हे साळुंखे यांना ठाऊक आहे काय ? असा प्रश्नही विचारला होता (१९). यावरून स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणविणाऱ्या या कविवर्यांनाही डॉ.आंबेडकरांनी सांगितलेले सत्य माहित नव्हते असे दिसते. आपण मनुस्मृती का जाळली याविषयी स्वतः डॉ.आंबेडकरांनी अनेकदा यावर चर्चा केली आहे. तसेच मनुस्मृतीला संविधान हा सक्षम पर्याय दिलेला आहे. याविषयी डॉ.यशवंत मनोहर (२०)म्हणतात:

“भारतीय संविधानाचे शिल्पकार क्रांतिनायक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी मनुस्मृती जाहीरपणे जाळली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी या मनुस्मृतीला संविधान हा पर्याय दिला.”  याच वास्तवामुळे मनुस्मृतीचे समर्थक सतत संविधानाचा दुःस्वास करीत असतात.  त्यांना अनुकूल अशी सत्ता केंद्रात आली,तर त्यांचा उन्माद अधिकच वाढतो.  दि.९ ऑगष्ट २०१८ रोजी अशीच घटना दिल्लीतील जंतर मंतर भागात घडली. दिल्ली येथे काही समाजकंटकांनी भारतीय संविधानाचे दहन करून संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह घोषणाबाजी केली. त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल केला. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोणातून हे कृत्य घातक आहे. त्यामुळे या समाजकंटकांवर देशद्रोहाची कारवाई करून देशातील जनतेचा रोष शांत करावा अशी मागणी संपूर्ण देशातून आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केली. त्यामुळे संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात येऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दखल करण्यात आला. त्यानंतर माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी माळी समाजाच्या अधिवेशनात मनुस्मृतीचे दहन केले(२१). समता परिषदेच्या व्यासपीठावर यापुढे एक वेळ समई पेटणार नाही; पण मनुस्मृतीचे दहन केले जाईल, अशी घोषणा करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी ती श्रीगोंद्यातील कार्यक्रमात अंमलातही आणली.   

त्यांच्या विरोधात काही सनातनी मंडळींनी काही ठिकाणी निदर्शने केलीत. त्याचबरोबर आपल्या धर्मग्रंथाचा अवमान केला म्हणून त्यांनी संबंधितांवर कायदेशीर कार्यवाहीची मागणीही केली. विशेष म्हणजे संविधानाचे दहन केले गेले, तेव्हा मात्र ही मंडळी मूग गिळून बसली होती. यावरून संविधान विरुद्ध मनुस्मृती असा संघर्ष अलीकडे उघड झाला आहे,हे दिसून येते. याच वास्तवाची स्पष्ट जाणीव कॉंग्रेसचे नेते मल्लीकार्जुन खरगे यांनी महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंती उत्सवात करवून दिली (२२).

समारोप व निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधनिबंधात आज आपण ज्या सामाजिक ,राजकीय व सांस्कृतिक पर्यावरणात जगत आहोत,त्याचे आकलन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे आपण एकविसाव्या शतकात वावरत आहोत,तर दुसरीकडे पाचव्या शतकातील मानसिकता आपल्यावर थोपविणारा भवताल आहे. या भवतालाशी सुसंगत राहायचे की,त्याच्या विरुद्ध शड्डू ठोकायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे,असे कुणाला वाटू शकते. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग म्हणून आपणही त्याच्याशी सहमत होऊ शकाल. परंतु आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की, शेजाऱ्याच्या घराला आग लागली म्हणून आपण काही स्वस्थ बसत नाही,तर ती विझविण्याचा प्रयत्न करतो. कारण ती आग आपल्या घरापर्यंत केव्हा येईल हे सांगता येत नाही. तसेच आजचे वास्तव भीषण स्वरूपाचे आहे. राष्ट्रवाद या नावाने नवा जमातवाद आपल्यावर थोपविण्याचा प्रयत्न काही समाजकंटक करीत आहेत. विशेष म्हणजे ते स्वतःला देशभक्त म्हणवून घेतात. त्यांची प्रत्येक कृती ही देशभक्तीची असते असा प्रचार ते सतत करीत असतात. त्याचबरोबर त्यांच्या या कट कारस्थानाविषयी चकार शब्द काढला,तर आपली संभावना देशद्रोही म्हणून होऊ शकते. त्यांच्या या प्रचार व प्रसारासाठी सारी प्रसारमाध्यमे हात जोडून तत्पर आहेत. कारण की,भांडवलदारांनी त्यांना आपल्या आर्थिक शक्तीवर बळकावले आहे. ही प्रसारमाध्यमे कुणाच्या दावणीला बांधायची हे ठरविण्याचा अधिकार या भांडवलदारांना आहे. राज्यकर्ते तर त्यांच्या हातची कळसूत्री बाहुली झालेले आहेत. एक प्रकारची अघोषित आणीबाणी आज अस्तित्वात आहे. त्यांचा हात तुमच्या खिशात केव्हाच गेला आहे. आतातर त्यांनी तुमच्या शयनकक्षातही डोकावूनन पाहण्याची व्यवस्था अमलात आणली आहे. आपले इ-मेल,संगणकातील मजकूर तसेच मोबाईलमधील डाटासुद्धा तपासण्याची व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे. जॉर्ज ऑर्वेलच्या ‘नाईन्तिन सेवंटीफोर’या कादंबरीतील वास्तव किंवा बिग बॉस या टीव्हीवरील कार्यक्रमानुसार तुमची प्रत्येक हालचाल सरकार पाहू शकेल. मग आपले स्वातंत्र्य कोणत्या बाबतीत शिल्लक राहणार याचा विचार आपण केला पाहिजे.

आज उघडपणे मनुस्मृतीचे समर्थन,नथूरामचे मंदिर व संविधानाचे दहन करणाऱ्या लोकांना सरकार पाठीशी घालत आहेत. पशूला माणसापेक्षा अधिक महत्त्व दिले जात आहे. अशा काळात माणुसकी शिल्लक राहण्याची अपेक्षा कशी करता येणार ? असा कोणता धर्म आहे,की जो माणसाला पशूपेक्षाही हीन लेखतो ? जर आज संविधानाचे राज्य नसते तर दलित,आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांची स्थिती कशी राहिली असती याचा विचारच केलेला बरा. म्हणून संविधानाला बाजूला ठेवणाऱ्या हुकूमशाही व्यवस्थेविरुद्ध उलगुलान केले पाहिजे. बिरसा मुंडा यांनी वापरलेला उलगुलान हा शब्द सर्वच क्षेत्रात उठाव करणे या अर्थाचा आहे. आपला उठाव संविधानाच्या चौकटीत राहून शांततामय मार्गानेच व्यक्त झाला तरच भारतात लोकशाहीची पुनर्प्रतिष्ठा होऊ शकेल.

________________________________________

 

( ' मनुस्मृती,संघ,हिंदुत्व व संविधान' या सनय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकामधून )

Credit - Ashok Rana FB